यूपी सरकार अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 में करीब आठ लाख करोड़ रुपये का बजट पेश कर सकती है। बजट में विकास परियोजनाओं के लिए करीब 2.50 लाख करोड़ रुपये तक रखे जा सकते हैं। सरकार का विशेष ध्यान प्रदेश में सड़कों का जाल और एक्सप्रेसवे की परियोजनाओं के साथ ही प्रदेश का बुनियादी ढांचा मजबूत करने पर रहेगा। कृषि क्षेत्र को भी बजट में अच्छा मिल सकता है। राज्य ब्यूरो, लखनऊ। योगी सरकार अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 में करीब आठ लाख करोड़ रुपये का बजट पेश कर सकती है। वित्त विभाग ने विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों पर मंथन भी शुरू कर दिया है। फरवरी के दूसरे सप्ताह में विधानमंडल का बजट सत्र बुलाए जाने की उम्मीद है। बजट के विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर केंद्रित रहने का अनुमान है। सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष 2024-25 का मूल बजट 7,36,437.71 करोड़ रुपये का पेश किया था। इसके बाद दो अनुपूरक बजट आ चुके हैं। जुलाई में पहला अनुपूरक बजट 12,209.93 करोड़ रुपये का सरकार लाई थी। दूसरा अनुपूरक बजट दिसंबर में 17,865.72 करोड़ रुपये का था। दोनों अनुपूरक बजट मिलाकर चालू वित्तीय वर्ष का कुल बजट 7,66,513.36 करोड़ रुपये पहुंच गया है। सरकार इस बजट से बड़ा बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए पेश करेगी। इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं।
ओडिशा सरकार ने 1971 में इमरजेंसी के दौरान जेल जाने वाले संग्रामियों के लिए बड़ी घोषणा की है। सरकार ने इन संग्रामियों को 20 हजार रुपये प्रति माह पेंशन देने का फैसला किया है। साथ ही उन्हें मुफ्त चिकित्सा सेवा भी प्रदान की जाएगी। यह सुविधा 1 जनवरी से लागू हो गई है। सरकार ने इस संबंध में एक विज्ञप्ति भी जारी की है। साल 1971 में देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। उस परिस्थिति में जेल जाने वाले संग्रामी को 20 हजार रुपये पेंशन देने की घोषणा की गई है। यह घोषणा ओडिशा सरकार की तरफ से हुई है। इसके अलावा, जेल जाने वाले संग्रामियों को ओडिशा सरकार मुफ्त चिकित्सा सेवा भी मुहैया कराएगी। इस संबंध में सोमवार को राज्य के गृह विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है। राज्य गृह विभाग की तरफ से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रदेश सरकार ने काफी विचार करने के बाद इस तरह का निर्णय लिया है। एक जनवरी से लागू है यह सुविधा विज्ञप्ति में कहा गया है कि 1971 अधिनियम या डीआईआर (डिफेन्स ऑफ इंडिया नियम) या डीआईएसआईआर (प्रतिरक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा ऑफ इंडिया नियम) अंतर्गत 15 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच आपातकालीन परिस्थिथि के समय जेल में रहने वाले व्यक्ति विशेष को यह सुविधा मिलेगी। आपातकालीन परिस्थिति के समय में जेल में रहने वाले संग्रामी को महीने में 20 हजार रुपये पेंशन मिलेगा। इसके साथ उनके इलाज का खर्चा भी सरकार देगी। राज्य सरकार ने यह जानकारी दी है। यह सुविधा 1 जनवरी से लागू है। इस बात की जानकारी भी सरकार की तरफ से दी गई है। तीनों शहरों में आवागमन बेहतर करने को ट्राई सिटी का किया जाएगा विकास इसके अलावा, ओडिशा के एक अन्य बड़ी खबर के बारे में बात करें तो कटक, भुवनेश्वर, पुरी को लेकर ट्राई शहर बनाने की अवधारणा राज्य सरकार द्वारा की जा रही है।
